तकनीकी त्रुटि से छूटे पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना में शामिल करने केंद्र से आग्रह

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कोई भी पात्र परिवार आवास के लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तकनीकी त्रुटियों के कारण योजना की सूची से छूटे पात्र हितग्राहियों को शामिल करने का आग्रह किया है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक लगभग 11 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि कई लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत 47 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इसके अलावा जनमन योजना के तहत राज्य को 15 हजार अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति भी मिली है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची तैयार करने की प्रक्रिया सबसे पहले पूरी की। हालांकि तकनीकी कारणों से कुछ पात्र परिवारों के नाम सूची में शामिल नहीं हो सके। ऐसे हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है।
विजय शर्मा ने दोहराया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने प्रदेश के पात्र परिवारों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील भी की।