केंद्र सरकार बस्तर जैसे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी संवेदनशील ..शिवराज सिंह

अरुणाचल मॉडल पर बस्तर में सड़क निर्माण की मांग, केंद्र से विशेष प्रावधान का आग्रह
रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर संभाग के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) में विशेष प्रावधान करने का आग्रह किया। बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के कई गांव घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित हैं। वर्तमान में पीएमजीएसवाई के तहत केवल 500 मीटर की परिधि में आने वाली बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाता है, जिससे अनेक छोटे और दूरस्थ गांव सड़क सुविधा से वंचित रह जाते हैं।
उन्होंने सुझाव दिया कि अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर बस्तर में भी 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर मानने की विशेष अनुमति दी जाए। इससे अधिक से अधिक गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ना संभव होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद से उबरकर विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में बेहतर सड़क संपर्क शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और समृद्धि की आधारशिला हैं। इसलिए बस्तर की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति मिलनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को गंभीरता से सुनते हुए इस पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बस्तर जैसे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा राज्य सरकार के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने जीरामजी योजना के तहत मुक्तिधाम और शौचालय निर्माण कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत राज्य में प्रतिदिन लगभग 1,500 आवासों का निर्माण उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी।